काठमाडौं – सरकारले स्टार्टअपमा आधारित व्यवसाय गर्नेहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै उद्योग विभागमार्फत झुक्याएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न आवेदन माग गरेर प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया पुरा गरे पनि कर्जा प्रवाह भएन।

अहिले उद्योग विभागका अधिकारीहरु कहिले अर्थमन्त्रालयले बजेट निकासा नदिएको त कहिले कार्यविधि प्रष्ट नभएकाले संशोधन गर्न पठाइएको भन्दै टार्ने जवाफ दिइरहेका छन्। उद्योग विभागको स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समिति सचिवालय निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी रमिला भण्डारी सरकारद्वारा घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा दुवै कारण रहेको बताउँछिन्।

अर्थ मन्त्रालयमा बजेट रोक्का भएकाले र कार्यविधिमा संशोधनको आवश्यकता भएकाले गत आवमा स्टार्टअप कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया अघि बढेन। अर्थ मन्त्रालयमा बजेट रोक्का छ। औपचारिक रुपमा हामीलाई त्यो बजेट अझैसम्म पनि हस्तान्तरण भएको छैन, उनले भनिन्, ‘सँगसँगै स्टार्टअपहरुको मूल्यांकन पनि सकिएको छैन। यी दुई कारणले गर्दा गत आर्थिक वर्ष स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रवाह हुन सकेन।

उनका अनुसार स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि कार्यविधिमा केही बुँदा अस्पष्ट रहेकाले संशोधन गर्न पठाइएको छ। गत वर्षमात्रै ल्याइएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि-२०७९ संशोधन भएपछि मात्रै परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताइन्।

चालु आर्थिक वर्ष पनि स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि आवेदन खुलाइने जानकारी उनले दिइन्। ‘हामीले चैतमा बल्ल आवेदन माग गर्‍यौं, वैशाखबाट काम सुरु भयो। बीचमा बजेटको सुनिश्चितता नभएपछि प्रकिया नै अड्कियो। सरकारलाई नै आर्थिक समस्या छ,’ उनले भनिन्।

स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कार्यविधिअनुसार उद्योग विभागले गत चैतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअपहरुलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्‍वान गरेको थियो।

३ सय ८२ वटा स्टार्टअपले परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका थिए। जसमध्ये १ सय ५९ वटा स्टार्टअप प्रारम्भिक छनोटमा परेका थिए। त्यसपछि प्रक्रिया रोकिएको छ। स्टार्टअप सञ्चालकहरु विभागमा सोध्न जाँदै फर्कँदै गर्दैछन्। कर्मचारी आफैंमा प्रष्ट छैनन्।

उद्योग विभागमा महानिर्देशक बाबुराम गौतमका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको अधिकारको विषयमा कार्यविधिमा अस्पष्टता थियो। कार्यविधि अनुसार विज्ञ नियुक्ति, बैठक कार्यविधि लगायतका विषय प्रष्ट पारिनुपर्ने देखिएर संशोधनको विषय आएको उनले बताएका छन् । गत असार महिनामा नै उद्योग मन्त्रालयले कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो।