काठमाडौं – सहकारी पीडित बचतकर्ताहरु न्याय माग गर्दै धर्ना दिएको एक महिना भन्दा बढी भएको जनाएका छन् । सहकारीहरुले ठगी गरेको बचत असुल गरिदिन र सहकारीको बचत सुरक्षाको माग गर्दै बचतकर्ताहरु धर्नामा बसेका हुन् ।

बचतकर्ताहरु बचत फिर्ताको माग गर्दै अविछिन्न धर्नामा बसेका छन् । असर महिनाको बर्खे झरी नभनी गरिएको आन्दोलमा सरकारी पक्षले गम्भिरतापूर्वक नलिएको पीडित बचतकर्ताहरुको आरोप छ ।

जिन्दगीभर दुखजिलो गरेको कमाई फिर्ता माग गर्दै बचतकर्ताहरु निरन्तर धर्नामा छन् । असारको वर्षेझरी नभनी सडकमा धर्नामा बसेका पीडित बचतकर्ताको समस्या प्रति सरकार गम्भिर नभएको सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ सघर्ष समितीका अध्यक्ष हरिश चन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन् ।

ठगी गर्ने सहकारी संस्थाहरु राजनीतिक संरक्षणमा रहेका छन् । सरकार र सहकारी अभियान त्यसैको बचाउ गर्नको लागि जोड दिएका छन् । जसकारण पनि सर्वसाधारणको बचत अपचलन गर्ने सहकारी संस्थाहरुको शाहस बढेको छ । तर सहकारी पीडितहरुको धर्नामा कुनै राजनीति संरक्षण नभएकै कारण सुनुवाई नभएको श्रेष्ठको बुझाई रहेको छ । ।

निमुखा नागरिकको पैसा खाएर भाग्नेहरु मस्तिमा छन् । तर, गरिब निमुख सहकारी पीडितहरु सडकमा उत्रने बाध्य हुन परेको छ । सरकार पीडितको समस्या तत्काल समाधान गर्नुभन्दा कसरी अल्झाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको पीडित बचतकर्ताहरुको आरोप छ ।

पीडितहरुको समस्या समाधानको लागि भन्दै मन्त्रालयमा एक चरणको वार्ता भएतापनि समस्या समाधानको लागि कुनै कदम चालिएको छैन् । सहकारी समस्या समाधानको लागि मन्त्रिपरिषदबाट नै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा।जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ । उक्त समितिमा पीडित बचतकर्ताहरुको कुरा राख्न बोलायो । समितिमा पीडितहरुको एकतर्फी कुरा राखेपछि समितिका सदस्यहरुले जान सक्नुहुन्छ भनेर हल्का रुपमा पठाईयो । त्यसपछि समितिले के निर्णय गर्यो भन्ने बारेमा जानकारी भएको छैनु, श्रेष्ठले बताए ।

सहकारी मार्फत हुने ठगीले विकराल रुप लिएको छ । यहाँ निमुखा सर्वसाधारणहरुको जीवनभरको कमाई ठगी भएको छ । बोलेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । जबसम्म पीडित बचतकर्तालाई सम्बोधन गरेर नीतिगत व्यवस्था बन्दैन, तबसम्म यस्ता ठगी मौलाउने छन् । सहकारीका बचतकर्ता जायज माग लिएर आन्दोलनमा आएको हुन् । माग गलत छ भने हामीलाई सजाय हुनु पर्यो । होईन भने गल्ती गर्नेलाई दण्ड सजाएको ब्यवस्था गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने श्रेष्ठको धारणा छ ।

सरकारले समस्या समाधानको लागि प्रयास पनि नगरेको पीडितहरुको आरोप छ । असारको झरीमा बस्दा केही पीडित बचतकर्ताहरु बिरामी परेका छन् । तर सरकारी पक्षबाट कुनै सुनुवाई भएको छैन ।

माईतीघर मण्डलामा धर्नामा रहेका पीडित बचतकर्ताहरुको समस्याको सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छलफल दैनिक रुपमा हुँदै आएको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानमा अपनाउनु पर्ने कानुनी परामर्शको लागि समेत छलफल भएको सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा।जयकान्त राउतको संयोजनमा बनेको समिति सहकारीका समस्या तत्काल समाधान गर्नको लागि तत्पर देखिएको दाहालले बताए । समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्दै छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि समाधानका दिशा निर्देशन हुने दाहालले प्रष्ट पारे ।

न्यायको सुनिश्चितता नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिककले न्यायको अनुभूति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राजधानीकै मुटु माईतीघर मण्डलामा सहकारी पीडित बचतकर्ताहरु आफ्नै बचत फिर्ताको माग गर्दै धर्ना बस्न बाध्य छन् । असारे झरीसँग जुध्दै न्यायको अपिल गर्दै छन् । १२ वर्ष पहिलेका सहकार पीडितहरुले बचत फिर्ता नपाएर सडकमा उत्रेका छन् । सरकारले समस्याको पहिचान मार्फत समाधानका उपाय पत्ता लगाउने नाममा नै समय खर्चेको छ । सरकारले पीडितले तत्काल पाउनु पर्ने त्यसको क्षतिपूर्ती समयमा दिनुपर्ने जानकारहरुको जोड छ ।