काठमाडौं – निर्माणसँग सम्बन्धित सबै कर्जाको पुनस् संरचना पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षमा गरेको व्यवस्थालाई थप प्रष्ट पादै निर्माणसँग सम्बन्धित सबै कर्जाको पुनस् संरचना गर्न पाउने बताएको छ ।

मौद्रिक नीति २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको कार्यान्वयनको लागि जारी निर्देशनमा ‘निर्माण क्षेत्र’ सँग सम्बन्धित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी विभिन्न सर्तको अधिनमा रही कर्जाको पुनस् तालिकीकरण तथा पुनस् संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त व्यवस्था अनुसार ‘निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत आवासीय (घरायसी प्रयोजन), गैरआवासीय (व्यापारिक प्रयोजन) र बृहत् निर्माण (राजमार्ग, पुल आदि) क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाका साथै यो क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङ्सलगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा पनि पर्ने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट पारेको हो ।