काठमाडौं – किसानको गोलभेंडाले उचित मूल्य नपाएको भन्दै गत हप्ता कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा फालिएको थियो भने विरोध प्रदर्शन भन्दै उल्लेख्य परिमाणमा गोलभेंडा फालिएको थियो। त्यसको एक हप्ता बितिसक्दा पनि बजार मूल्यमा अझै सुधार आएको छैन। टनेलमा उत्पादित गोलभेंडाको मूल्यमा अपेक्षित सुधार नआएको हो। गोलभेँडाको मूल्य थोक मात्रै होइन खुद्रामै पनि सस्तो छ।

स्रोतस् कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
न्यूनतम ६ रूपैयाँ किलोमा पनि गोलभेंडा बिक्री नभएको भन्दै असार ३ गते कालीमाटीमा विरोधमा हजारौँ किलो गोलभेंडा नष्ट गरिएको थियो। तर बजारमा अझै सुधारका संकेत देखिएको छैन। टनेलमा उत्पादित गोलभेंडाको भाउ बढेको छैन।

असार ३ र ४ गते कालिमाटीमा किलोको औसत ८ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको दैनिक मूल्यसूची अनुसार थोक बजारमा गोलभेंडाको भाउमा २ देखि ५ रुपैयाँ मात्रै थपघट हुँदै अधिकतम १५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

आज मंगलबार कालिमाटी थोक बजारमा गोलभेडा सानो ९टनेल० औसत १२ रुपैयाँ ४० पैसामा किनबेच भएको छ। त्यस्तै खुद्रा बजारमा किलोको २५ देखि ३० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। सोमबार कालिमाटीमा ७३ हजार किलो गोलभेंडा भित्रिएको जनाएको छ।

बजार विकास समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठ पनि गोलभेंडाको मूल्यमा सुधार नआएको स्विकार्छन्। मूल्यमा सुधार त खासै भएको छैन। खपतको स्थिति अलि कमजोर भएर नै मूल्य सुध्रिन नसकेको देखिन्छ, उनले भने।

आफ्नो उत्पादनले मूल्य नपाउँदा किसानहरू निराश छन्। विरोध प्रदर्शनको एक साता बितिसक्दा पनि बजार व्यवस्थापन, व्यापारी र सरकारले वास्ता नगरेकाले किसानहरू नयाँ चरणको आन्दोलनको लागि तयारी गर्दै छन्।

१७ वर्षदेखि रामकोटमा गोलभेंडा खेती गर्दै आएका पुष्कर केसी लगानीको साँवा नै नउठ्ने भएकाले किसानको अवस्था राम्रो नभएको बताउँछन्। हाम्रो अवस्था अलि बढी गम्भीर छ। तैपनि न हामीलाई सरकारले वास्ता गर्‍यो न व्यापारीले, उनले भने, हामी आन्दोलनमा नगइ नहुने भयो।

उनका अनुसार उपत्यकामा टनेल खेती गर्दै आएका किसानहरूको सघं दर्ता गरेर संगठित रुपमा अगाडि आउने सल्लाह भइरहेको छ। सरकारसँग आक्रोश पोख्‍दै उनले भने कृषिप्रधान देश भन्ने, उत्पादन गर पनि भन्ने, उत्पादनको जिम्मा कतैबाट पनि सुरक्षित नहुने हो भने त के अर्थ भयो र १ हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार हो। सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगर्ने हो भने कसले गर्छ ?

बजारको मागको अनुपातमा उत्पादन बढी भएर मूल्य झरेको बजारको सफाइमा किसानहरू बजार व्यवस्थापनको जिम्मा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले लिन पर्ने तर्क गर्छन् । कि त यति माग छ, यति उत्पादन गर भनेर सरकारले नै नियमन गर्न पर्‍यो। यति धेरै कृषिको कर्मचारीहरू पालेको छ। के को लागि पालेको हो ?

उनले प्रश्‍न गरे, सरकारले गाँउ गाँउमा गएर कृषि गर भन्दै प्लास्टिक बाँडने र उत्पादनको गरेको जिम्मा नलिने हो भनि त के काम लाग्यो ? त्यसैले सरकारले ती कर्मचारीहरू परिचालन गरेर आवश्यक माग र उत्पादनको तथ्यांक निकाल्न जरूरी रहेको छ।

निर्यात खुला गर्न पनि किसानले माग गरेका छन्। भारतीय तरकारी निर्वाध रूपमा जसरी नेपाल भित्रिन्छ त्यसैगरी नेपाली उत्पादन पनि भारत निर्यात गर्न पाउनुपर्ने किसान केसी बताउँछन्। सरकारले उत्पादनको न्यूनतम लागत मूल्य तोकिदिन पर्ने र अहिले भएको नोक्सानीमा किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि किसानहरूको रहेको उनले बताएका छन्।

कालिमाटीको बजार व्यवस्थपन छ त्यो पनि कृषिमैत्री भइदिन पर्ने हो। कालिमाटी बजारको व्यवस्थापन प्रति पनि हामी किसानहरूलाई शंका छ, उनले भने, समितिले तलको रेट नबोल्दिए हुने उनी गुनासो गर्छन्।

समितिका प्रवक्ता श्रेष्ठ भने खुला बजार भएकाले कालीमाटीमा तय हुने मूल्यमा समितिको नियन्त्रण नहुने जिकिर गर्छन्। हामीसँग विरोध गरेर केही अर्थ छैन, उनले भने, ‘हामीले बजार खुला छ, ल्याउनुस् बेच्नुुस् भन्ने हो तर मूल्यको ग्यारेन्टी त हामी गर्न सक्दैनौ।