तरलता सहज हुँदै ब्याजदर ओरालो लाग्‍न थालेसँगै जेठमा केही सुधारियो घरजग्गा बजार

काठमाडौं – बैंक ब्याजदरदेखि तरलता सहज हुँदै गएपछि जेठमा घरजग्गा कारोबार लयमा फर्किन थालेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार जेठमा देशभरका मालपोत कार्यालयहरुबाट ५५ हजारभन्दा बढी लिखत पारित भएको छ। वैशाखको तुलनामा जेठमा लिखत पारित १२ हजार ६०८ ले बढेको छ।

जेठमा चालु आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा बढी लिखत पारित भएको छ। केही दिनअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितको टोलीले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा क्षेत्रलाई केही खुकुलो बनाउने आश्वासन दिएपछि पनि कारोबारीहरुको मनोबल केही बढेको बुझिन्छ।

सरकारले कित्ताकाटलाई सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया चालिसकेको सूचना प्रवाह भएपछि जेठमा घरजग्गा कारोबारमा केही सुधार देखिएको अपेक्षा घरजग्गा व्यवसायीहरुको छ। वैशाखमा ४२ हजार ४६१ लिखत पारित भएको थियो। यो चैतको तुलनामा साढे ६ हजारभन्दा बढीले कम थियो।

विभागले जेठमा घरजग्गा किनबेचबाट सरकारले ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। वैशाखमा ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। चैतमा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले साढे ४ अर्बभन्दा बढी संकलन गरेको थियो।

चालु आव प्रवेश गर्दा गत साउनमा घरजग्गा कारोबारमा चर्को मन्दी छाएको थियो। साउनमा देशभरका मालपोतहरुबाट घरजग्गा कारोबारबाट जम्मा २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। जबकि असारमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व उठेको थियो। वैशाखमा चार अर्ब ७८ करोड, जेठमा चार अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले उठाएको थियो।

भदौमा भने साउनको भन्दा झिनो सुधार देखिएको थियो। भदौमा ३४ हजार ७२० लिखत पारित हुँदा सरकारले ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। साउनबाटै घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीकै कारण धमाधम सहकारी संस्थासमेत डुब्न थालेका थिए। त्यो क्रम अझै जारी छ।

साउन ताका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलामीमा राखेका घरजग्गासमेत बिक्री हुन छाड्यो। साउन अघि त्यसरी राखिएका घरजग्गा सजिलै बिक्री हुन्थे। त्यसबाहेक पनि घरजग्गा व्यवसायीले प्लटिङ गरेका जग्गा समेत बिक्न छाड्यो। जसका कारण साउनमा सरकारलाई घरजग्गाबाट उठ्ने राजस्वमा ठूलो धक्का पुगेको थियो। साउनमा घरजग्गाको लिखत पारित घटेर ३३ हजार ८ सय ३४ मा झरिसकेको थियो।

असोजमा दसैंसहितका ठूला चाडपर्वका कारण घरजग्गा कारोबार थप प्रभावित बन्न पुग्यो। असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयहरुबाट २५ हजार ७८९ लिखत पारित हुँदा सरकारले २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।
कात्तिकमा बढेर लिखत पारित २७ हजार ९३९, मंसिरमा २९ हजार १८४, पुसमा ३८ हजार ८७१ पुगेको थियो।

त्यसैगरी, राजस्व संकलनका हिसाबले असोजमा सरकारले २ अर्ब ५६ करोड, कात्तिकमा ३ अर्ब, मंसिरमा २ अर्ब ६४ करोड, पुसमा ३ अर्ब ७१ करोड, माघमा ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भएको थियो। फागुनमा भने केही घटेर ३ अर्ब ५६ करोड उठेको राजस्व चैतमा एकैपटक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो।