काठमाडौं –  २०७२ सालको भूकम्पपछि सबैभन्दा बढी फस्टाएको उद्योग कुनै हो भने त्यो सिमेन्ट उद्योग हो । भूकम्पपछि सिमेन्ट उद्योगमा भएको लगानीले नेपाललाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर मात्रै बनाएन, नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात हुने सुखद अवस्थासमेत निर्माण गर्यो ।

तर, अहिले निकासीसमेत सुरु भएको सिमेन्ट उद्योगमा अस्वभाविक मन्दी छाएको छ । निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु नै प्रभावित भइरहेका बेला ३ सय अर्ब लगानी रहेको सिमेन्ट उद्योग सम्भावना भएर पनि ओरालो लागिरहेको छ ।

सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुब थापाका अनुसार २०७७ सालसम्म हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले सिमेन्टको माग बढिरहेकोमा कोरोनापछि माग घटेर उद्योगहरु क्षमताको ३३ प्रतिशतमा मात्रै चलिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सिमेन्टको खपत ८ करोड टनमा खुम्चियो । जबकी, नेपालका सिमेन्ट उद्योगसँग वार्षिक २५ करोड टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । आफैँ क्लिङ्कर नबनाउने उद्योगहरु धमाधम बन्द हुँदै

निकासी सुरु भए पनि सिमेन्ट उद्योगको भविष्य सङ्कटमै देखिएको छ । बजारमा माग नहुँदा उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् भने, क्लिङ्कर किनेर सिमेन्ट बनाउने उद्योगहरु धमाधम बन्द नै हुन थालेका छन् । २०७८ मंसिरतिरबाटै ग्राइन्डिङ युनिटहरु बन्द हुन थालेका हुन् ।

कृष्णा सिमेन्ट, स्टार सिमेन्ट र यूनिटेक सिमेन्ट केही वर्ष अगाडि नै बन्द भएका हुन् । ठूला उद्योगबाट क्लिङ्कर किनेर सिमेन्ट बनाउने गरी ग्राइन्डिङ युनिट मात्रै भएका सिमेन्ट उद्योगहरु बन्द हुने क्रम जारी रहेको सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो ३ महिनामा मात्रै ७ वटा ग्राइन्डिङ युनिट बन्द भइसकेका छन् भने १० वटा यस्ता युनिटहरु बन्द हुने सम्मुखमा छन् । निकासीमा नगद अनुदान र कङ्क्रिट सडकको अवधारणाले पनि किन पुगेन प्रोत्साहन

सिमेन्ट उद्योगहरु चाहिनेभन्दा बढी खुलेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल ९सिबिफिन०का अध्यक्ष पवन गोल्यानले एक कार्यक्रममा बैंकहरुले सिमेन्ट उद्योगमा अध्ययन बिना नै लगानी गरेको बताएका थिए ।

‘सिमेन्ट उद्योग यतिको सङ्ख्यामा चाहिने थियो की थिएन भनेर अध्ययन भएन, बैंकहरुले अब नेपालमा सिमेन्ट उद्योग चाहिन्छ की चाहिँदैन, नयाँ आउनेले सस्टेन गर्न सक्छन् की सक्दैनन् भनेर स्टडी नगरी लगानी गरेको महशुस भएको छ’ उनले भनेका थिए ।

अस्वभाविक रुपमा सिमेन्ट उद्योगमा लगानी भएको भए पनि अब खुलिसकेका उद्योग बन्द गराउनुभन्दा बचाउनुतर्फ लाग्नुपर्ने उद्योगी केशव उप्रेती बताउँछन् । सिमेन्ट उत्पादक संघले पछिल्ला ४ वर्षको बजेटमा ‘कंक्रिट सडक’को अवधारणामा जाने घोषणा गर्न र सिमेन्ट निकासीको प्रबन्ध मिलाउने घोषणा गर्न निकै ‘लविङ’ पनि गर्यो । जनार्दन शर्माको बजेटले कंक्रिट सडकको अवधारणामा जाने भने पनि त्यो सम्भव भएन । डा. युवराज खतिवडाले २०७६÷०७७ को बजेटमार्फत सिमेन्टको निकासी सुरु गर्ने भने पनि उनको आफ्नो पालामा नभइ चालु आर्थिक वर्षबाट मात्रै केही निर्यात सुरु भएको छ ।

यसपालीको बजेटमार्फत पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न र खपत बढाउन ढलान सडकको अवधारणामा जाने उद्घोष गरेका छन् । परिमाण र भ्यालू एड हेरेर ४ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष सकिएपछि उक्त आर्थिक वर्ष भरी उद्योगले गरेको निकासीका आधारमा एकमुष्ट नगद अनुदान दिने व्यवस्था रहे पनि अर्थमन्त्री डा। महतले अब हरेक ३–३ महिनामा यस्तो अनुदान निकासा दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

यसरी सिमेन्ट उद्योगलाई निकासीमा नगद अनुदान र खपत बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध नै गर्ने घोषणा हुँदा पनि सिमेन्ट उद्योगीहरु आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । कसमस सिमेन्टका मालिकसमेत रहेका संघका अध्यक्ष थापा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि ८ प्रतिशत नगद अनुदानले मात्रै नपुग्ने बताउँछन् ।

नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि उद्योगीले देखेको भरपर्दो बजार भनेको सीमा क्षेत्रका भारतीय शहरहरु नै हुन् । भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा नेपाली सिमेन्टको दबदबा कायम गराउन सकिने तर, यसका लागि नेपाली सिमेन्टले भारतबाट सहजै ‘भारतीय गुणस्तर प्रमाण चिन्ह’ पाउने वातावरण बन्नुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।

भारतमा ४९० रुपैयाँमा एक बोरा सिमेन्ट उपलब्ध हुन्छ । तर, नेपालमा भने उत्पादन लगात नै ६ सय रुपैयाँ छ । भारतमा सिमेन्ट सस्तो भए पनि सस्तो मूल्यमा उत्तर प्रदेश र बिहारमा पाइँदैन । उत्तर प्रदेश र बिहारमा दैनिक २० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री नै नभएको र भारतीय उद्योगीहरुले चाहेर पनि त्यहाँ प्लान्ट राख्न नसक्ने नेपाली उद्योगीहरुको दावी छ ।

‘युपी र विहारमा दिनको २० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री नै छैनन्, राजस्थान, मध्यप्रदेश र झारखण्डतिर मात्रै हो ठूलाठूला सिमेन्ट फ्याक्ट्री भएको, तर ती ठाउँबाट युपी र बिहारमा सिमेन्ट आइपुग्न १० देखि १५ दिन लाग्छ, हामी त एक दिनमै पुर्याउन सक्छौँ’ एक जना उद्योगीले भने ।

उत्तर प्रदेशको मात्रै जनसङ्ख्या २० करोड छ । बिहारमा पनि साढे ११ करोड जनसङ्ख्या छ । यही आधारमा अबको २०–२५ वर्षका लागि भारतीय बजार ताकेर सोही अनुसार नेपाली सिमेन्टलाई भारतबाट गुणस्तर प्रमाण चिन्ह दिलाउन सरकारी तहबाटै पहल हुनुपर्ने संघका अध्यक्ष थापाको माग छ ।

‘भारतीय गुणस्तर चिन्ह नभइ त्यहाँ बिक्री गर्न पाइँदैन, भारतमा निर्यात गर्न भारतकै गुणस्तर चिन्ह लिनुपर्छ’ अध्यक्ष थापा थप्छन्, ‘तर, सहजै नेपाली सिमेन्टले गुणस्तर चिन्ह पाउन सकेका छैनन्, निकासी सुरु भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि ८ वटा जति उद्योगले भारतीय गुणस्तर चिन्हका लागि आवेदन दिएकोमा ३ वटाले मात्रै पाएका छन्, उद्योगीको मात्रै कसरतले पुग्दैन, उच्च तहबाटै कूटनीतिक माध्यमबाट सहजीकरण हुनुपर्छ ।’