काठमाडौं- बजेट निर्माणको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटमा करका केही दरहरुलाई नचलाउन अर्थमन्त्री महतलाई आग्रह गरेका थिए। तर, ती सबै विषयलाई अर्थमन्त्री महतले बेवास्ता गरेको स्रोतको दाबी छ। अर्थमन्त्रीले अटेर गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नेताहरुलाई सुनाएका थिए।

‘मैले केही विषय नचलाउनका लागि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थिए। तर उनले मैले भनेको मानेनन्,’ प्रचण्डले सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासँग भनेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरु प्रचण्डलाई भेट्न सोमबार बिहान बालुवाटार गएका थिए। भारत भ्रमणका बारेमा छलफल गर्न गएका नेताहरुले आगामी बजेटका बारेमा पनि चासो राखेका थिए। पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादीका नेता जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको प्रसँग कोट्याउँदै विद्युतीय गाडीमा करका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए।

‘बजेटमा विद्युतीय गाडीको कर बढ्छ भन्ने हो । उनले प्रचण्डसँग प्रश्न गरेको एक माओवादी नेताले बिजमाण्डूलाई सुनाउँदै भने, ‘यदि हो भने मेरो सूचनामा पछिल्लो एक सातामा ८ सय विद्युतीय गाडी जाँचपास भएका छन्। अब यो कर बढाउनुको अर्थ के रहन्छरु’

शर्माको प्रश्नपछि प्रचण्डले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाउन महतलाई भनेपनि अटेर गरेको बताउँदै भनेका थिए, ‘मैले तीन पटकसम्म विद्युतीय गाडीमा कर नबढाउन भनेको थिए। तर मैले भनेको उनले मानेका छैनन्।’

भेटमा पूर्व ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि बजेट बारे जिज्ञासा राखेकी थिइन्। उनले बजेट छापिइसकेको होला तर विद्युतीय सवारीको कर नचलाएको भए जाति हुन्थ्यो भनेर बताएकी थिइन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट माओवादीबाट मन्त्री भएका जनार्दन शर्माले लेखेका हुन्। त्यसबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। अहिले अर्थमन्त्री महत कांग्रेसका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादीका अध्यक्ष हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको बजेट माओवादीको समेत भएकाले त्यसमा धेरै हेरफेर नगर्न समेत अर्थमन्त्री महतलाई भनेका थिए। त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीले नमानेको ब्रिफिङ प्रचण्डले माओवादी नेताहरुलाई गरेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल नै नमिल्ने उनले ब्रिफिङ गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लेखिएकाले माओवादीका एजेण्डा बढी छन्। तर, बजेट अर्थ मन्त्रालयले लेखेको छ। अर्थमन्त्री महतले बजेटमा कांग्रेसी एजेण्डालाई समेटेका छन्। करका दरबाहेक विभिन्न कार्यक्रमका बारेमा पनि छलफलमा चर्चा भएको थियो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री निकै नै अटेरी रहेको सुनाएका थिए।

बजेट निर्माणका बेला माओवादीका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले कसैलाई पनि ‘इन्टरटेन’ गरेनन्। पदीय हिसाबले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई सहभागी गराइए पनि उनलाई महत्वपूर्ण बैठकमा नराखिएको स्रोतको दाबी छ।