काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न सुविधाको मागसहित तयारी पोसाक उद्योगीले सरकारका विभिन्न निकायमा सुझाव पेस गरेका छन्। नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघले नगद अनुदानको दर बढाउनेदेखि लचिलो श्रम नीतिसम्मको माग गर्दै १७ बुँदे सुझाव दिएको हो। संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले सुझावहरू सरकारका विभिन्न निकायमा पेस बताए। हाल विश्व बजारमा नेपाली तयारी पोसाक २७ प्रतिशतभन्दा बढीले महँगो छन्। लागत बढ्दा उद्योगीले प्रतिष्पर्धी मूल्यमा कारोबार गर्न सकेका छैनन्।
तयारी पोसाकको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी र कम खर्चिलो बनाउन बिना कुनै निर्यातको तह अर्थात् रु ५० करोडको निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनुको साटो नगद अनुदानको दर ४ प्रतिशतबाट वृद्धि गरि न्यूनतम १० प्रतिशत कायम गर्न संघले सरकारलाई सुझाएको छ ।

हालको नगद अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको गुनासो गर्दै पाण्डेले संघका तर्फबाट निर्यात बिन्दुबाट निकासी भएको ७ दिनभित्र सम्बन्धित उद्योगीव्यवसायीको बैंक खातामा सरल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

उनले भने, ‘एक पटक उद्योग विभागबाट वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि मूल्यांकन भइसकेको र नगद प्रोत्साहन लिइसकेको अवस्थामा पुनः मूल्यांकन गर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाली कपडा एवम धागो उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा पोसाक उद्योगलाई पनि प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव पनि संघले राखेको छ।

तयारी पोसाकको कुल वार्षिक निर्यात रकमको १ प्रतिशत रकम १० वर्षे सीप विकास तालिम, व्यापार मेला, प्रविधि, डिजाइन, बजारीकरण, अनुसन्धान, इ(कमर्स प्लाटफर्म लगायतका निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने काममा खर्च गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग संघको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउनका साथै सहज र भरपर्दो रुपमा व्यवसाय गरि भुक्तानी प्राप्त गर्ने सूचना प्रविधि इबे, पेपल लगायतका भुक्तानी सेवा यथाशीघ्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने पनि माग संघले राखेको छ। राष्ट्र बैँकमार्फत तयारी पोसाक निर्यातकर्तालाई चालु पुँजी कर्जा ८० प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको तयारी पोसाक उद्योग पुनरुत्थानका लागि सरल र सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको थियो। पाण्डेले भने, ‘त्यो ऋण नेपाल राष्ट्र बैँकले १ वर्षपछि नवीकरण गरेन। त्यो ३ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिन माग गर्छौं। साथै जोखिम न्यूनीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयद्धारा एक्सपोर्स क्रेडिट इन्स्योरेन्स लागू गर्नको लागि पहल गरिनुपर्ने पनि उनले सुझाएका छन्।

विश्व बैंक तथा अन्य बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय प्राथमिकताको परियोजनाहरुलाई ९विश्व विद्यालय, सौय ऊर्जा, विद्युत, सडक, कृषि० लिइँदै आएका सहुलियतपूर्ण ऋण नेपाल सरकारले ग्रहण गरी नेपाली तयारी पोसाक तथा अन्य निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई पनि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने संघको अर्को माग छ।

तयारी पोसाक उद्योग मैत्री लचिलो श्रम नीति आवश्यक रहेको पनि संघले जोड दिएको छ। उद्योगको प्रकृति अनुसार अर्डर नभई कामदार आवश्यक नभएको बेला बेतलबी छुट्टी दिने व्यवस्था लागु गरिनुपर्ने भएको हुँदा विद्यमान श्रम ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

साथै निर्यातको सिजन नभएका बेला प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारीलाई चाहिने कपडा नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघमार्फत उत्पादन गरिनुपर्ने सुझाव पनि तयारी उद्योगीले अघि सारेका छन्। नेपाली तयारी पोसाकको निर्यातमा लाग्ने उच्च ढुवानी भाडा घटाउन १०० वटा ट्रक(कन्टेनरका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ५०० वटा सिपिङ कन्टेनरको व्यवस्था गरिनुपर्ने र औद्योगिक सुरक्षाका साथै बन्द हड्ताल हुँदा निर्यातजन्य वस्तुको ढुवानी निर्वाध रुपमा एक्सपोर्ट कार्गो एम्बुलेन्स सरह सञ्चालन हुनुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ।