काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वका केही कम्पनीहरु अहिले पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा छैनन् । पहुँचमा छैनन् यस मानेमा कि उनीहरुले आफूले चाहेको कम्पनीको शेयर किन्न वा बेच्ने पाएका छैनन् । त्यस्ता कम्पनीहरु साधारण शेयर जारी नहुँदा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र जस्ता बनेका छन ।

कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरुपमा साधारण शेयर जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रवधान छ । कम्पनी ऐन २०६३ को परिच्छेद २ को दफा १२ मा भनिएको छ, ‘बैङ्किग कारोबार, वित्तीय कारोबार, बिमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार, धितोपत्र बजार सम्बन्धी व्यवसाय, निवृत्तभरण कोष वा सामूहिक बचत कोष (म्युच्युअल फण्ड) सञ्चालन गर्ने कम्पनी, पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी वा तोकिए बमोजिमको अन्य व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा संस्थापना हुनु पर्नेछ । हाल दर्ता भएका कम्पनीहरुले दुई वर्षभित्र यस दफा बमोजिम पव्लिक कम्पनीमा परिणत भइसक्नु पर्नेछ ।’

तर पनि केही सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुहरु ऐनलाई धज्जी उडाउँदै आफूखुसी चलिरहेका छन । त्यस्तै मध्येको एक हो सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थान ।

२०२४ पौष १ गते प्राइभेट कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको संस्था हो राष्ट्रिय बीमा संस्थान । पछि ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५’ बनेपछि सोही ऐन अन्तरगत २०२५ साल पौष १ गते संस्थानको रुपमा परिणत भएको थियो । सुरुमा निर्जीवन बीमा गर्दै आएको संस्थानले २०२९ साल फागुन ७ गतेबाट जीवन बीमा पनि गर्न सुरु गरेको थियो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान भएपनि भित्र दुई शाखाका रुपमा जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा शाखा भएर काम गरिरहेका थिए । पछि बीमा समितिले एउटै संस्थान वा कम्पनीले जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा गर्न नहुने प्रावधान ल्याएपछि यी दुई शाखा विधिवत रुपमा २०७१ सालमा अलग भएका थिए ।

जीवन बीमा गर्ने कम्पनीको नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान रह्यो भने निर्जीवन बीमा गर्ने कम्पनीको नाम राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. रह्यो । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएर साधारण शेयर जारी गरेर दोश्रो बजारमा लिस्टिङ भइसकेको कम्पनी अलग भएपछि विभिन्न खालका समस्यहरु देखिन थाले । त्यही समस्याका कारण अहिलेसम्म दुबै कम्पनी सहि ट्याकमा आउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले त स्थापना भएदेखि आजसम्म बार्षिक साधारण सभासमेत गरेको छैन ।

बीमा समितिको निर्देशनमा अलग भएपनि राष्ट्रिय बीमा संस्थान अहिलेसम्म पनि कम्पनीमा दर्ता भएको छैन । उक्त संस्था अहिले पनि ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान संचालन ऐन २०२५’ अनुसार संचालन भइरहेको छ । नेपाल सरकारले चासो नदिनु र बीमाको नियामक निकाय बीमा समितीको निरिहपनका कारण जनता राष्ट्रिय बीमा संस्थानको शेयर किन्नबाट बन्चित छन । अर्थ मन्त्रालयल मातहत रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले बीमा समितीलाई पनि अटेरी गर्दै आएको छ ।

कहिले आउँछ बीमा संस्थानको आइपिओ ?

राष्ट्रिय बीमा संस्थानले यो बर्षमा संस्थान पव्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा परिणत हुने जनाएको छ । संसदमा बिचाराधिन बीमा ऐन पारित भएर कार्यन्वयनमा आउने र ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५’ स्वतः खारेज हुने भएपछि कम्पनीमा दर्ता हुनका लागि बाटो खुल्ला हुने संस्थानका एक कर्मचारीले बताए ।

२०७५ असार २७ गते संसदमा दर्ता भएको ‘बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अहिलेसम्म पनि बिचाराधिन अवस्थामै छ । उक्त बिद्येक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान खारेज हुनेछ र अर्को कम्पनीको स्थापना गरि संंचालन गर्न पर्नेछ । संसदमा विचाराधिन ऐनको बु्दा नम्बर १७२ मा खारेजी वा बचाउसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बुदाले बीमा ऐन २०४९ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ खारेज गरेको छ । सोही बुदाको दफा ३ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्ने भनिएको छ । दफा ३ को उपदफा (क) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई १ बर्षमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका परिणत गरिने छ ।’

उक्त ऐन संसदको आउने हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुनेछ । उक्त ऐन पारित भएको एक बर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन पर्ने छ । यसरी दर्ताको भएको कप्म्पनीले सर्वसाधारका लागि आइपिओ जारी गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने संस्थानले जनाएको छ ।

संस्थानका माथिल्ला तहका एक कर्मचारीका अनुसार नयाँ कम्पनीले एफपिओ जारी गर्नपनि सक्ने छ । आर्थिक सवाल डटकमसँग कुरा गर्दै ती कर्मचारीले भने, ‘हामी विगतदेखि संगै थियौं । अहिले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी अलग भएको छ तर पुँजी बराबर थियो । त्यसैले नयाँ बन्ने कम्पनीले आइपिओ नभई एफपिओ निकाल्ने सम्भावना धेरै छ ।’

दु्ई ओटा कम्पनी छुट्टिदा १०/१० करोड भाग लागेको थियो । अहिले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पुँजी २६ करोेड पुगेको छ भने संस्थानको पुँजी १० करोडमै सिमित रहेको छ ।