२३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा, यसरी भयो पास

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्तोमा रहेको २३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ कालोपुलमा रहेको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी ओखलढङ्गाका एक व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको पाइएको हो ।
२०२१ सालको नापी फिल्ड बुकमा रेकर्डमा रहेको धोवीखोलाको उक्त जमिनको फिल्ड बुक सच्याएर ओखलढुङ्गाका एक व्यक्तिलाई नक्कली मोही बनाइ जग्गा दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको मिलेमत्तोमा ती व्यक्तिलाई अगाडी सारिएको हो ।
साविकको फिल्ड बुकमा धोवीखोला जनाएको जग्गामा उपत्यका विकास प्राधिकरणले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी पार्क निर्माण गर्न खोज्दा यस्तो तथ्य खुलेको हो । महानगरपालिकाले उक्त स्थानमा सुविधा सम्पन्न पार्क बनाउन तयारी गर्दै गर्दा सवोच्च अदालतले २०७२ साल फागुन ९ गते मोहीको नाममा जग्गा पास गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिँदा सर्जिमिनको रोहवरमा वसिदिनु भनेर आदेश दिएको थियो ।
अदालत, सरकारी कर्मचारी र महानगरपालिकाका केही व्यक्तिहरुको मिलेमत्तोमा उक्त जग्गा कब्जा गरेको महालेखापरिक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्क निर्माण गर्ने भनेर महानगरपालिकाले ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी काम सुरु गरेको थियो । पछि अदालतको आदेशमा उक्त काम रोकिएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले संरक्षण गर्न पर्ने दुई हजार पाँच सय ४८ रोपनी जग्गा संरक्षण नगरी गायव पार्ने षड्यन्त्र भएको छ । सडक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गा सडक बनेर बचेपछि धेरैको आँखा लागेको र उक्त जग्गा कब्जा गर्ने षड्यन्त्र भएको जानकारहरु बताउँछन ।
सडकका लागि भनेर छुटयाएको जग्गाको विषयमा महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले चासो नदिदाँ जग्गा दलालहरु सल्वलाउन थालेका छन । उनीहरुले सडक क्षेउको जग्गामा टहरा बनाउँदै नक्कली मोही खडा पार्न थालेको बुझिएको छ । मेयर शाक्यले यस विषयमा चासो नलिएपछि उनी आफैले षड्यन्त्र गर्न लागेका हुनकी भनेर स्थानियले संका गर्न थालेका छन ।
संरक्षणको जिम्मा पाएको महानगरपालिकाले महानगरपालिकामा रहेको सार्वजनिक जग्गामध्ये बाटो प्रयोजनको लागि बाहेक ८८२ कित्ताको २ हजार ५ सय ४८ रोपनी ७ आना १ पैसा जग्गा संरक्षण गरेको छैन । जग्गा हिनामिना हुनसक्ने भन्दै महानगरपालिकालाई सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरी लगत अध्यावधी गराउन महालेखापरिक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनले सुझावसमेत दिएको छ ।