काठमाडौं – वीरगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक ‘थला पर्ने’ गरी कारवाहीमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको न्युनतम कर्जा अनुपाल कायम गर्न नसक्दा बैंक ‘थला पर्ने’ गरी कारावाहीमा परेको हो ।

आर्थिक बर्ष २०७९र८० को पहिला त्रैमासमा बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात नपुर्याएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ४३ लाख २७ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ ७ पैसा जरिवाना तोकेर कारवाही गरेको छ । बैंकलाई साउन महिनामा कर्जा अनुपात कायम नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले २० लाख १२ हजार २ रुपैयाँ ३५ पैसा र भदौमा २३ लाख १४ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ ७२ पैसा जरिवाना तोकेको हो ।

यो बैंकले पहिलो त्रैमासमा जम्मा ८४ लाख आम्दानी गरेको थियो । आम्दानीको आधाभन्दा धेरै रकम जरिवानामा परेपछि बैंकको नाफामा गिरावट आउनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको कारवाही सम्बन्धी विवरणमा अनिवार्य नगद मौज्दात नपुर्याएको भन्दै सिन्धु विकास बैंकलाई १४ लाख २५ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ ९४ पैसा, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई ९ लाख ५० हजार १ सय २ रुपैयाँ १५ पैसा र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई ५० लाख ७८ हजार १५ रुपैयाँ ७८ पैसा जरिवाना तोकेको छ ।

उनीहरु मध्ये सिन्धु विकास बैंकले खुद नाफा जम्मा २१ लाख थियो । १८ लाख भन्दा धेरै जरिवानामा परेपछि बैंक ठूलो समस्यामा पर्ने देखिएको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सप्तकोशी डेभलेपमेन्ट बैंक उनीहरुको तुलनामा राम्रो आम्दानी गर्ने बैंक हुन ।

त्यस्तै, विप्पन्न वर्गमा लगानी नगरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि कारवाही गरेको छ । बैंकले आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को असार मसान्तमा विप्पन्न वर्गमा प्रवाह गर्न पर्ने कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले १ लाख ५२ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ ८८ पैसा जरिवानामा तोकेको छ ।

साथै, बैंकले अनिवार्य मौजाद कायम नगरेको भन्दै चालु आर्थिक बर्षको साउनमा ७ सय ६ रुपैयाँ ६२ पैसा र भदौमा ३२ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ दुई पैसा जरिवानामा परेको छ । सोही अवधिमा सालपा विकास बैंक ३ सय ५३ रुपैयाँ ९० पैसा जरिवानामा परेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ४ फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि तोकिएको सूचकहरु पुरा नगरेको भन्दै हर्जनासहित कारबाही गरेको छ । यसरी कारवाहीमा पर्ने फाइनान्सहरुमा नेपाल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, समृद्धि फाईनान्स, र प्रोग्रेशिभ फाइनान्स गरेका छन् । उनीहरुलाई पनि अनिवार्य नगद मौज्दात नपुर्याएको र कर्जा निक्षेप अनुपात पनि नपुर्याएको भन्दै आर्थिक जरिवाना गरिएको हो ।