सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश र मातहतका निकायमा ५१ करोड भन्दा बढि बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेटबाट प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले गैरकानुनी रुपमा बजेट खर्च गरेको पाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको ५१ करोड ६९ लाख ९३ हजार नियम विपरित खर्च गरेको छ । आर्थिक सुशासन कायम गर्ने जिम्मा पाएका निकायबाटै नियम मिचेर बजेट खर्च भएको पाइएपछि नागरिकमा चिन्ता बढेको छ । प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता बढाएको र सुशासन कायम गर्न पनि कठिन देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

कुन मन्त्रालयमा कति अनियमितता ?

 

भौतिक विकासमासमेत पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा कानून विपरित हुने खर्चले थप जटिलता पैदा गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै २१ करोड ५७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ कानून विपरित खर्च भएको छ ।

उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चलाउँदै आएका छन । बजेट अनियममितता गर्ने दोश्रोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय परेको छ । उक्त मन्त्रालयले ११ करोड ९९ लाख ८५ हजार नियम विपरित खर्च गरेको पाइएको छ । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सरकारी प्रबक्त विमाला केसीले सम्हाल्दै आएकी छिन ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११ करोड ४९ लाख ५० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ करोड ३९ लाख ६८ हजार, प्रदेशसभा सचिवालयको २२ लाख ८६ हजार र अन्य निकाय र मन्त्रालयको ४० हजार रकम नियम विपरित खर्च गरेका छन् । जसलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि ७४ लाख ८५ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ७६ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार २० लाखभन्दा बढीको सेवा खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्छ । तर प्रदेशको संसद सचिवालयले ६६ लाख २० हजारको फर्निचर र कम्प्युटरलगायतका औजारहरु सोझै खरिद गरेको पाइएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३ लाख, २६ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५ लाख ८४ हजार र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन करोड १२ लाख २५ हजार र सामाजिका विकास मन्त्रालयले एक करोड ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि फर्निचर र कम्प्युटरलगायतका सामग्री पनि सोझै खरिद गरेका छन् ।

सबैमा जानकारी होस् फर्निचर लगायतका भौतिक सामाग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ । प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले यही सजिलो तरिका अपनाएर आर्थिक अनियममितता गरेको देखिएको छ ।