काठमाडौं – इण्डियन आयल कर्पोरेशनको २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने बित्तिकै शोधनान्तर स्थिति लगभग ऋणात्मक हुन्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को हवाला दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर पुनस् घाटामा जान सक्ने र सुधार हुँदै गएको बैंकिङ तरलता फेरि सुक्ने गरी मार्जिनको ब्यवस्था खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।

आइएमएफले आयात बिस्तार गर्न सहयोग गर्ने एलसी (प्रतितपत्र) मा नगद मार्जिन राख्ने ब्यवस्था खारेज गर्न भनेको छ। उसलाई ‘अहिले किन खोल्न सकिँदैन’ भनेर बुझाउनुको साटो राष्ट्र बैंक ‘होमा हो’ मिलाउँदै मार्जिन खारेज गर्न तम्तयार देखिएको हो ।

अत्याधिक आयातका कारण शोधनान्तर घाटा ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको र चालु खाता घाटा झन्डैझन्डै जीडीपीको १५ प्रतिशत पुगेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले करिव ३०० बस्तुको आयातमा सत् प्रतिशत मार्जिनको ब्यवस्था थियो।

अर्थात बैंकमा पैसा भुक्तानी गरेपछि मात्र आयातका लागि एलसी खुल्थ्यो। अब भने बैंकलाई पैसा बुझाउनु पर्दैन, कमिसन मात्रै बुझाए पनि एलसी खुल्छ।

राष्ट्र बैंकको आयातमा मार्जिन चाहिने ब्यवस्थाले मात्र काम नगरेपछि सरकारले १० वटा बस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। असोजमा आएपछि शोधनान्तर बचतमा गएको थियो। मंसिरबाट बल्ल १० बस्तुको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ।

कात्तिकसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने शोधनान्तर बचत २० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जबकी नेपाल आयल निगमले २० अर्ब हाराहारी भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

यसबाहेक मार्जिन खुल्ने बित्तिकै आयात प्रोत्साहित हुन्छ। आयात बढ्न थालेपछि बृद्धि भएको बिदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पुनस् गिरावट आउने छ। शोधनान्तर घाटा हुन थाल्ने छ।

‘यो भनेको बल्लबल्ल बढेको आन्तरिक तरलता हराउनु हो’ एक बैंकरले भने, ‘बरु केही महिना अझै हेरेर फुकुवा गर्दा हुन्छ।’

आयात मार्जिन खारेज गर्नु पर्ने माग व्यवसायीले पनि राखेका छैनन्। राष्ट्र बैंक भने बल्लबल्ल सुधार भएको बाह्य क्षेत्रमा फेरी भ्वाङ पार्न सक्ने मार्जिन खारेज गर्ने तयारीमा छ।

ब्याज घटाउँदा आयात बढ्ने तर्क गरेर पन्छिरहेको राष्ट्र बैंक सोझै बिदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर गर्ने मार्जिनमा भने निक्कै लचिलो देखिएको छ। ‘यदि मार्जिन खारेज गर्न खोजिएको हो भने यो रहस्यमय लाग्यो मलाई’ एक पूर्व गभर्नरले भने, ‘ब्याज घटाउनका लागि भने आयात बढ्ने तर्क सारिएको छ। तर सोझै आयात बढाउने मार्जिन भने खारेज गर्न खोजिँदैछ।’

राष्ट्र बैंकका बहालवाला हाकिमहरु पनि राष्ट्र बैंकको आन्तरिक तयारीप्रति अचम्मित छन्। बढ्दै गएको तरलताले ब्याज घट्ने अवस्था छ। ब्याज घटेपछि आयात प्रोत्साहित हुन्छ। ‘यस्तो बेलामा मार्जिन पनि खारेज गरिदिने हो भने फेरी हामी ६ महिना अगाडिकै आत्तिने अवस्थामा पुग्छौं’ ती उच्च कर्मचारीले भने।